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जनरल वर्ग को आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिका पर जज ने ये कहा,जानें

khaskhabar.com: सोमवार, 11 मार्च 2019 2:51 PM (IST)
जनरल वर्ग को आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिका पर जज ने ये कहा,जानें
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह सामान्य श्रेणी के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश देने के पक्ष में नहीं है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि वह 28 मार्च को इस याचिका पर सुनवाई करेगी और संविधान पीठ को मुद्दा भेजने या नहीं भेजने पर विचार करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल थे। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन को अपने आवेदन में उठाए गए विषयों को एक छोटे नोट में दायर करने को कहा है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन बिल को संसद कीमंजूरी मिल गई थी। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक संगठन ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। यूथ फॉर इक्वलिटी नाम के संगठन की याचिका में संविधान संशोधन को आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ बताया है। जनरल कोटा को चुनौती देने वाली याचिका में बताया है कि आर्थिक मापदंड आरक्षण का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। यह आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संगठन ने जनरल कोटा को समानता के अधिकार और संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। याचिका में यह भी कहा गया है कि गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नागराज बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है।

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