Advertisement
तीन नये कानून 150 साल पुरानी दण्ड आधारित न्याय प्रणाली को बनाएगा न्याय आधारित, आखिर कैसे, यहां पढ़ें

पंत ने गृह विभाग को निर्देश दिए कि वकीलों से समन्वय कर प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निकाय, नगर पालिका को नए कानूनों से अवगत कराया जाए। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को निर्देश दिए कि मीडिया के माध्यम से नए कानूनों का प्रचार-प्रसार किया जाये एवं विभाग की वेबसाइट पर पॉपअप लगाए। स्कूल शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि कॉलेज और स्कूलों में छात्रों एवं शिक्षको को जागरूक कर महिला एवं बाल अपराधों से अवगत कराये। महिला अधिकारिता विभाग को निर्देश दिए कि वह प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं साथिन को नए कानूनों को लेकर अवगत कराये जिससे वहां आने वाली महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जान सके।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग ब्रजेन्द्र कुमार जैन, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग सुबीर कुमार, शासन सचिव, गृह विभाग रश्मि गुप्ता, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल, शासन सचिव, महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग मोहन लाल यादव, आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सुनील शर्मा, महानिदेशक, राजस्थान पुलिस उत्कल रंजन साहू, महानिदेशक (कारागार) राजेश निरवान सहित अन्य सम्बंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
जयपुर
Advertisement
राजस्थान से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement
Traffic
Features


