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विकास कार्यों की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगाः विक्रमादित्य सिंह

उन्होंने नाबार्ड, सेंट्रल रोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजनाओं, डिपोजिट वर्क्स सहित अन्य कार्यों का जायजा भी लिया। मंत्री ने लंबे समय से रुके कार्यों की वजहें जानने के साथ साथ उनके समाधान के लिए आवश्यक मार्गदर्शन किया। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली की भी विस्तार से समीक्षा की।
बैठक के उपरांत उन्होंने बताया कि पीएमजेएसवाई के पहले और दूसरे चरण में कांगड़ा जिले में 1040 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 3075 किलोमीटर लंबी 825 सड़कों का निर्माण तथा सुधार किया गया है। वहीं पीएमजेएसवाई के तीसरे चरण में जिले में 647 करोड़ रुपये की लागत से 505 किलोमीटर लंबी 53 सड़कों की डीपीआर तैयार की गई है।
वहीं जिले में योजना के तीसरे चरण में 9.11 करोड़ रुपये की करीब 11 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों के सुधार का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के तहत साल 2022-23 में 104 करोड़ रुपये के कार्य किए गए हैं। वहीं 2023-24 के लिए कांगड़ा जोन में 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें पालमपुर मंडल के तहत 30 करोड़ और नूरपुर मंडल के अंतर्गत 90 करोड़ रुपये के कार्य किए जाएंगे।
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सेंट्रल रोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जिले में साल 2022-23 में साढे़ 55 करोड़ रुपये के कार्य किए गए हैं। वहीं 2023-24 के लिए करीब 16 करोड़ का बजट प्रावधान है। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जोन में विभिन्न विभागों के भवनों के निर्माण के 139 कार्यों पर लगभग 554 करोड़ रुपये खर्चे जा रहे हैं।
सड़कें हिमाचल की जीवन रेखाएंः
प्रो. चंद्र कुमार बैठक में कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने विकास योजनाओं को गति देने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सड़कें हिमाचल की जीवन रेखाएं हैं। सड़क नेटवर्क अच्छा हो तो बाहर से आने वाले पर्यटकों को अच्छा संदेश जाता है। इससे देश दुनिया में प्रदेश की छवि बनती है। उन्होंने विभाग को सभी कार्यों को जनकल्याण व समर्पण की भावना से करने को कहा। बैठक में इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा, मुख्य अभियंता एनपी सिंह, एसई एमपी धीमान तथा जतिंद्र गुप्ता सहित जोन के सभी अधिकारी उपस्थित रहे।
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