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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा, क्या शराबबंदी के बाद शराब की खपत में कमी दिखाने वाली कोई रिसर्च है?

बिहार सरकार के वकील ने कहा कि मद्यनिषेध कानून में एक संशोधन किया गया है जिसके तहत पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माने के साथ रिहा किया जा सकता है। वकील ने कहा कि इससे न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम हुआ है। पीठ बिहार निवासी अनिल कुमार की एक अग्रिम नृत्य याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 2015 में, कुमार को कथित तौर पर उनकी कार में 25 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया था। पीठ ने कुमार को अग्रिम नृत्य की अनुमति दी, जिसका राज्य सरकार के वकील ने विरोध किया।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने राज्य के वकील से सवाल किया: क्या आपको लगता है कि 25 लीटर शराब एक बड़ी मात्रा है? फिर आप पंजाब का दौरा क्यों नहीं करते? कुमार के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को मामले में झूठा फंसाया गया है क्योंकि कार केवल उनके नाम पर पंजीकृत थी, हालांकि जब वसूली की गई तो वह कार में नहीं थे। कुमार ने पटना उच्च न्यायालय के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया था।
--आईएएनएस
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