The District Judge inspected the District Jail and issued necessary instructions.-m.khaskhabar.com
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जिला न्यायाधीश ने जिला कारागृह का निरीक्षण कर दिए आवश्यक निर्देश

khaskhabar.com: शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 5:06 PM (IST)
जिला न्यायाधीश ने जिला कारागृह का निरीक्षण कर दिए आवश्यक निर्देश
टोंक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश अय्यूब खान द्वारा मासिक निरीक्षण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक के सचिव दिनेश कुमार जलुथरिया ने जिला कारागृह टोंक का साप्ताहिक निरीक्षण कर सम्पूर्ण व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के समय जिला कारागृह टोंक में कारापाल राजेश कुमार मीणा द्वारा प्रकट किया कि निरीक्षण के समय कारागृह में कुल 417 एवं कुल 04 महिला बंदी पाए गए एवं 01 बच्चा है। जिला न्यायाधीश द्वारा बंदियों की निरीक्षण के दौरान प्रत्येक बैरक के बाहर ही परेड लगवाकर, उनसे व्यक्तिश: पूछताछ की गई। निरीक्षण के दौरान जिला कारागृह की भोजनशाला का निरीक्षण किया गया, किसी बंदी द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्मित किए गए भोजन के प्रति किसी प्रकार की शिकायत होना जाहिर नहीं किया, खाने को सूती कपडेसे ढकना जाहिर आया। बंदियों के लिये बनाये गये खाने की गुणवत्ता को जांचा गया जो संतोषजनक पायी गयी। जिला कारागृह में बंदियों की चिकित्सकीय देखभाल व उपचार हेतु डिस्पेन्सरी स्थापित है, जिसमें चिकित्सक डॉ. जसवंत चौधरी एवं मेलनर्स सुरेन्द्र कुमार शर्मा का स्थाई रूप से डिस्पेन्सरी में पदस्थापित होना बताया है। जेलर द्वारा जाहिर किया गया कि जिला कारागृह में जेल डिस्पेन्सरी स्थापित है, जिसमें प्रतिदिन डॉ. जसवन्त चौधरी द्वारा बंदियों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
जिला कारागृह में बंदियों के लिये स्नानागार एवं शौचालय निर्मित हैं इन सभी स्नानागारों इन स्नानागारों व शौचालयों की सफाई व्यवस्था समुचित पाई गई। जिला कारागृह की बंदी क्षमता व उपलब्ध बंदियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए स्नानागार व शौचालय पर्याप्त हैं। निरीक्षण के दौरान पूछताछ पर पाया गया कि नए प्रवेशित बंदियों को रखे जाने की सुविधाऐं पर्याप्त हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक के सचिव, दिनेश कुमार जलुथरिया द्वारा निरीक्षण के दौरान बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं व बंदियों से उनके मुकदमों की स्थिति एवं अधिवक्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की व अधिवक्ता न कर पाने की स्थिति में नि:शुल्क विधिक सहायता के तहत प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ता उपलब्ध करवाने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
जिन बंदियों के पास पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है उनके नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु आवेदन पत्र भरवाए गए व बंदियों की समस्याओं को सुना व समस्याओं के निराकरण हेतु जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया तथा बंदियों को उनके कानूनी अधिकार संवैधानिक अधिकार, नि:शुल्क विधिक सहायता तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारीदी गई। इस दौरान कारापाल राजेश कुमार मीणा, उपकारापाल राजेश मीणा, चीफ एलएडीसी रमेश शर्मा, पीएलवी चन्द्रकला शर्मा व डीएलएसए कार्मिक उपस्थित रहें।

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