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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, इच्छा मृत्यु पर लगाई मुहर

khaskhabar.com: शुक्रवार, 09 मार्च 2018 11:21 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, इच्छा मृत्यु पर लगाई मुहर
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में मरणासन्न व्यक्ति द्वारा इच्छा मृत्यु के लिए लिखी गई वसीयत (लिविंग विल) को कानूनी मान्यता दे दी है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मरणासन्न व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि कब वह आखिरी सांस ले। कोर्ट ने कहा कि लोगों को सम्मान से मरने का पूरा हक है। लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कोई मरीज पहले से यह निर्देश देता है कि मरणासन्न स्थिति में पहुंचने या रजामंदी नहीं दे पाने की स्थिति में पहुंचने पर उसे किस तरह का इलाज दिया जाए। पैसिव यूथेनेशिया (इच्छा मृत्यु) वह स्थिति है जब किसी मरणासन्न व्यक्ति की मौत की तरफ बढ़ाने की मंशा से उसे इलाज देना बंद कर दिया जाता है। इससे पहले चीफ जस्टि दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने पिछले साल 11 अक्टूबर को इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। तब कोर्ट ने कहा था कि हम ये कहेंगे कि गरिमापूर्ण मृत्यु पीडा रहित होनी चाहिए। कुछ ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें गरिमपूर्ण तरीके से मृत्यु हो सके। तब केंद्र सरकार ने ने इच्छा मृत्यु का हक देने का विरोध करते हुए इसका दुरुपयोग होने की आशंका जताई थी। शीर्ष अदालत में इच्छा मृत्यु को लेकर याचिका दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि मृत्यु शैया पर लेटे हुए व्यक्ति को लाइफ सपोर्ट सिस्टम देकर जिंदा रखा जाए या फिर मरने दिया जाए। देश की शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सवाल उठाया था कि किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखकर जीने को मजबूर कर सकते हैं? कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया था कि जब सम्मान से जीने को अधिकार माना जाता है तो क्यों ना सम्मान के साथ मरने को भी अधिकार माना जाए। ऐसे में क्या इच्छा मृत्यु मौलिक अधिकार के दायरे में डाला जाएगा? बहस के दौरान केंद्र ने कहा था कि अरुणा शानबाग केस में कोर्ट मेडिकल बोर्ड को ऐसे दुर्लभ मामलों में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटाने का हक दे चुका है। वैसे भी हर केस में आखिरी फैसला मेडिकल बोर्ड की राय पर ही होगा। अगर कोई लिविंग विल करता भी है तो भी मेडिकल बोर्ड की राय के आधार पर ही लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटाया जाएगा।
आपको बता दें कि इच्छा मृत्यु को लेकर सबसे पहले बहस साल 2011 में शुरू हुई थी। जब 38 साल से कोमा की स्टेट में रह रहीं केईएम अस्पताल की नर्स अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी। अरुणा शानबाग के साथ 27 नवंबर 1973 में अस्पताल के ही एक वार्ड ब्वॉय ने रेप किया था। तब अरुणा कोमा में चली गईं थी। वे 42 साल तक कोमा में रहीं। अरुणा की स्थिति को देखते हुए उनके लिए इच्छामृत्यु की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन तब कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी थी। इसके अलावा केरल के एक टीचर ने भी कोर्ट के सामने इच्छामृत्यु की मांग रखी थी। जिसे केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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