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बिहार में जाति आधारित जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

याचिकाओं में शीर्ष अदालत से जाति आधारित जनगणना करने की बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
11 जनवरी को, शीर्ष अदालत ने राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की।
याचिका में बिहार सरकार के उप सचिव द्वारा राज्य में जाति सर्वेक्षण के संबंध में जारी अधिसूचना को रद्द करने और संबंधित अधिकारियों को अभ्यास करने से रोकने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया है कि जाति विन्यास के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।(आईएएनएस)
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