नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने शुक्रवार को नोटबंदी के खिलाफ उच्च न्यायालयों
और निचली अदालतों में याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने विभिन्न उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों
में नोटबंदी के खिलाफ इस तरह की सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगाने के लिए शीर्ष
अदालत से अनुरोध किया था।
सर्वोच्च न्यायालय के चीफ
जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस अनिल दवे की पीठ ने कहा, यह बताता है कि
समस्या बहुत गंभीर है। लोग राहत के लिए उच्च न्यायालय जा रहे हैं। यह गंभीर
मुद्दा है। उन्हें जाने दीजिए।
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की
है। केंद्र सरकार ने कालाधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए आठ नवंबर की
मध्यरात्रि से 500 और 1,000 रूपये के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था।
(आईएएनएस)
यह भी पढ़े : नोटबंदी: हड़बड़ी में लिया फैसला, अब कन्फ्यूजन में सरकार! यह भी पढ़े : नोटबंदी का ऐसा असर देखा है क्या... देखिए
तस्वीरें...