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सर्वोच्च अदालत का फैसला- धर्म-समुदाय के नाम पर वोट गैरकानूनी

मामले की सुनवाई के दौरान मसला यह आया कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (3) के तहत ‘उसकी’ क्या व्याख्या होगी। इसके तहत धर्म के नाम पर वोट न मांगने की बात है। एक्ट के तहत उसके धर्म (हिज रिलीजन) की बात है। कोर्ट इस बात का परीक्षण कर रहा है कि उसके धर्म का मतलब किस तरह से देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधित्व कानून के दायरे को व्यापक करते हुए कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए अपील करने के मामले में किसके धर्म की बात है? कैंडिडेट के धर्म की बात है या एजेंट के धर्म की बात है या फिर तीसरी पार्टी के धर्म की बात है जो वोट मांगता है या फिर वोटर के धर्म की बात है। पहले इस मामले में आए जजमेंट में कहा गया था कि जन प्रतिनिधत्व कानून की धारा-123 (3) के तहत धर्म के मामले में व्याख्या की गई है कि उसके धर्म यानी कैंडिडेट के धर्म की बात है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष अभ्यास है और यह प्रक्रिया हमेशा जारी रहनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि किसी शख्स और भगवान के बीच रिश्ता व्यक्तिगत मामला है। इस रिश्ते में राज्यों को हस्तक्षेप की इजाजत नहीं है।
इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने एक याचिका में कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि धर्म और राजनीति को मिलाया नहीं जाना चाहिए और धर्म एवं राजनीति को एक दूसरे से अलग करने के लिए निर्देश जारी किया जाना चाहिए। इससे पहले पिछले 6 दिनों में लगातार मामले की सुनवाई हुई और इस मामले में सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, अरविंद दत्तार, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और इंदिरा जय सिंह आदि ने दलीलें पेश कीं।
बीजेपी व कांग्रेस के कैंडिडेट के वकीलों की दलील
[@ यहां था पैदा होते ही बेटी को मार देने का रिवाज, अब बेटी ने ही किया नाम रोशन]
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