Hindutva case: SC says, no Politician can seek vote in the name of caste creed or religion-m.khaskhabar.com
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सर्वोच्च अदालत का फैसला- धर्म-समुदाय के नाम पर वोट गैरकानूनी

khaskhabar.com: सोमवार, 02 जनवरी 2017 11:37 AM (IST)
सर्वोच्च अदालत का फैसला- धर्म-समुदाय के नाम पर वोट गैरकानूनी
नई दिल्ली। धर्म और समुदायों के नाम पर वोट मांगने सियासी लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तगड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत की सात जजों की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रत्याशी या उसके समर्थकों के धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के नाम पर वोट मांगना गैरकानूनी है, चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष पद्धति है। इस आधार पर वोट मांगना संविधान की भावना के खिलाफ है। जन प्रतिनिधियों को भी अपने कामकाज धर्मनिरपेक्ष आधार पर ही करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह फैसला ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित देश के कई राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं। फैसला सुनाते हुए सांविधानिक पीठ ने कहा, धर्म, जाति, भाषा, समुदाय के आधार पर वोट नहीं मांगा जा सकता है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है और उसकी इस प्रकृति को बनाए रखना चाहिए। उम्मीदवार या एजेंट धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका दाखिल की गई थी, इसके तहत सवाल उठाया गया था कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट कृत्य है या नहीं। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-123 (3) के तहत ‘उसके’ धर्म की बात है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करनी थी कि ‘उसके’ धर्म का दायरा क्या है? प्रत्याशी का या उसके एजेंट का भी?
मामले की सुनवाई के दौरान मसला यह आया कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (3) के तहत ‘उसकी’ क्या व्याख्या होगी। इसके तहत धर्म के नाम पर वोट न मांगने की बात है। एक्ट के तहत उसके धर्म (हिज रिलीजन) की बात है। कोर्ट इस बात का परीक्षण कर रहा है कि उसके धर्म का मतलब किस तरह से देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधित्व कानून के दायरे को व्यापक करते हुए कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए अपील करने के मामले में किसके धर्म की बात है? कैंडिडेट के धर्म की बात है या एजेंट के धर्म की बात है या फिर तीसरी पार्टी के धर्म की बात है जो वोट मांगता है या फिर वोटर के धर्म की बात है। पहले इस मामले में आए जजमेंट में कहा गया था कि जन प्रतिनिधत्व कानून की धारा-123 (3) के तहत धर्म के मामले में व्याख्या की गई है कि उसके धर्म यानी कैंडिडेट के धर्म की बात है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष अभ्यास है और यह प्रक्रिया हमेशा जारी रहनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि किसी शख्स और भगवान के बीच रिश्ता व्यक्तिगत मामला है। इस रिश्ते में राज्यों को हस्तक्षेप की इजाजत नहीं है।
इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने एक याचिका में कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि धर्म और राजनीति को मिलाया नहीं जाना चाहिए और धर्म एवं राजनीति को एक दूसरे से अलग करने के लिए निर्देश जारी किया जाना चाहिए। इससे पहले पिछले 6 दिनों में लगातार मामले की सुनवाई हुई और इस मामले में सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, अरविंद दत्तार, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और इंदिरा जय सिंह आदि ने दलीलें पेश कीं।
बीजेपी व कांग्रेस के कैंडिडेट के वकीलों की दलील

[@ यहां था पैदा होते ही बेटी को मार देने का रिवाज, अब बेटी ने ही किया नाम रोशन]

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