पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया है कि 15 नवंबर को याचिका पर सुनवाई अदालत की
रजिस्ट्री द्वारा सूचीबद्ध की गई याचिकाओं की संख्या पर निर्भर करेगी।
सरकारी अधिवक्ता आर. बाला सुब्रमण्यम ने पीठ को बताया कि उन्हें भी याचिका
की एक प्रति दी जाए, क्योंकि केंद्र ने इस मामले में केविएट दायर किया है।
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