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एससी ने कोविड की दूसरी लहर को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा

शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्यों से कहा कि वे उन उपायों के बारे में सूचित करें जिनसे उन्होंने निकट भविष्य में वैश्विक बीमारी से निपटने की योजना बनाई है।
कोविड-19 संकट को देखते हुए, अदालत ने तब निर्देश दिया कि किसी भी मरीज को स्थानीय आवासीय या पहचान प्रमाण की कमी के लिए किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अस्पताल में भर्ती या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने निर्देश जारी किया कि केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर अस्पतालों में भर्ती पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करनी चाहिए।
न्यायाधीश ने कहा कि इस नीति का सभी राज्य सरकारों को भी पालन करना चाहिए और तब तक कोई भी मरीज स्थानीय आवासीय या पहचान प्रमाण के अभाव में भर्ती या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कहा, कोविड महामारी की दूसरी लहर की शुरूआत के बाद से देश भर में हजारों लोगों के सामने अस्पताल में बेड्स के साथ भर्ती होना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
शीर्ष अदालत ने पाया कि नागरिक काफी कष्ट झेल रहे हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा, "विभिन्न राज्यों और स्थानीय अधिकारियों ने अपने आप के प्रोटोकॉल का पालन किया है। देश भर में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती के लिए अलग-अलग मानकों से अराजकता और अनिश्चितता होती है। स्थिति किसी भी देरी को रोक नहीं सकती है।"
रविवार देर रात जारी अपने आदेश में ने यह भी निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक बनाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति की चेन मुश्किल परिस्थितियों में भी काम करती रहें।
--आईएएनएस
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