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मिलावट रोकने के लिए आजीवन कारावास की सजा का किया जाएगा प्रावधान - डॉ रघु शर्मा

प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्र्तगत लगभग 96 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़कर लागू किए जाने पर अब लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवार इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे।
उपस्वास्थ्य केन्द्र होंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर के रूप में विकसित
सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों को हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 3 हजार 971 स्वास्थ्य केन्द्रों को हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें 1817 पीएचसी, 30 यूपीएचसी एवं 2124 उपस्वास्थ्य केन्द्र शामिल है।
जिला स्तर पर भी मिलेगी हेपेटाइटिस उपचार सुविधाएं
पंजाब के बाद राजस्थान नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम प्रारम्भ करने वाला दूसरा प्रदेश बना है। यह कार्यक्रम इसी वर्ष 7 जून 2019 से प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत वायरल हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग तथा समय पर उपचार की सुविधा सुलभ करायी जायेगी। एसएमएस जयपुर, जे.एल.एन. अजमेर तथा जोधपुर के मेडिकल कॉलेज को आदर्श उपचार केन्द्र चुना गया है। इनके साथ ही जिला स्तर पर भी हेपेटाइटिस उपचार सुविधाएं सुलभ करायी जायेगी।
प्रतिवर्ष 1 हजार हृदय रोगियों का होगा निःशुल्क उपचार
बच्चों में जन्मजात दिल में छेद के साथ ही अन्य विकृतियों तथा जरूरतमंद हृदय रोगियों का उपचार करने के लिए 28 मई 2019 को चिकित्सा विभाग ने राजकोट के सत्यसाई फाउण्डेशन के साथ एमओयू किया है। एमओयू के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अहमदाबाद में तथा अन्य हृदय रोगियों को राजकोट ले जाकर फाउन्डेशन द्वारा ‘‘दिल विदआउट बिल’’ की तर्ज पर पूर्णतः निःशुल्क उपचार किया जायेगा। प्रतिवर्ष 1 हजार हृदय रोगियों का निःशुल्क उपचार कराया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रति मरीज और उनके एक परिजन को अहमदाबाद अथवा राजकोट आने-जाने के व्यय के लिए 5 हजार रूपये की राशि दी जाएगी।
पीसीपीएनडीटी एक्ट का होगा प्रभावी क्रियान्वयन
घटता लिंगानुपात हम सब के लिए चिंता का विषय रहा है। प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात मात्र 888 था। शिशु लिंगानुपात में सुधार करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 की सख्ती से पालना करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 में लागू होने के बाद भू्रण लिंग परीक्षण में लिप्त लोगों को पकड़ने की योजना के तहत अब तक 45 इन्टरस्टेट सहित कुल 152 डिकॉय ऑपरेशन किये जा चुके हैं। वर्ष 2019 में अब तक 11 डिकॉय कार्यवाही की जा चुकी है। शीघ्र ही पड़ौसी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक कर नयी रणनीति तय की जाएगी।
खाद्य पदार्थों की जांच के लिए शुरू होंगी 5 प्रयोगशालाएं
मिलावटखोरी पर कड़ा नियंत्रण हमारी विशेष प्राथमिकता है। इसके लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट की तर्ज पर सख्त कार्यवाही की जायेगी तथा इसके लिए विशेष दल गठित किये जायेंगे। वर्तमान में राज्य में 6 खाद्य प्रयोगशालाओं में खाद्य पदार्थो की जांच की जा रही है। 5 नई खाद्य प्रयोगशालाएं भरतपुर, बीकानेर, बांसवाडा़, चुरू व जालौर को शीघ्र ही क्रियाशील की जाएंगी।
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