Utterakhand president rule case: HC case rejects centre,s plea for adjourn Slide 2-m.khaskhabar.com
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Nov 22, 2026 5:15 am
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उत्तराखंड:केंद्र का स्थगन का आग्रह खारिज

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उत्तराखंड:केंद्र का स्थगन का आग्रह खारिज
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 30 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी थी। यह रोक केंद्र सरकार की याचिका के आधार पर लगाई गई थी। सिंगल जज के आदेश पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने रावत द्वारा दाखिल रिट याचिका पर अंतिम सुनवाई के लिए मामले को बुधवार की तारीख में सूचीबद्ध कर दिया था। रावत ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को चुनौती दी है। इससे पहले 28 मार्च को रावत सरकार को विश्वास मत हासिल करना था लेकिन केंद्र सरकार ने 27 मार्च को राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ठप हो जाने का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। रावत ने इसे हाईकोर्ट के सिंगल जज के समक्ष चुनौती दी थी। सिंगल पीठ ने 31 मार्च को सदन में शक्ति परीक्षण कराने का आदेश देने के साथ ही नौ अयोग्य बागी कांग्रेस विधायकों को मतदान में हिस्सा लेने की अनुमति भी दी थी।
हाईकोर्ट ने एक अप्रैल को केंद्र सरकार को रावत द्वारा दायर रिट याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया था। रिट याचिका में रावत ने विनियोग विधेयक पर केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को चुनौती दी थी। कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में आय व्यय को अधिकृत करने वाले केंद्र के अध्यादेश को हाईकोर्ट में इस तर्क के साथ चुनौती दी कि विधानसभा 18 मार्च को विनियोग विधेयक को पारित कर चुकी है।

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