दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को इस बात पर
आश्चर्य व्यक्त किया कि प्रसार भारती के पास 190 करोड़ रुपये के इस्तेमाल की कोई
रिकॉर्ड नहीं है। अदालत को इस बात पर और भी ज्यादा हैरानी हुई कि एक आरटीआई के
जवाब में प्रसार भारती ने कहा है कि उसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से 190 करोड़ रुपये नहीं 160
करोड़ रुपये मिले हैं। एड
पर 190 करोड़ रुपये के खर्च का हिसाब नहीं दे पाने पर कोर्ट ने प्रसार भारती के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया है।
जस्टिस बीडी अहमद और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने केंद्रीय
स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली इस राशि के बारे में आपको बताना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया गया है।कोर्ट ने कहा कि इस राशि को खर्च करने के लिए आपने कोई अकाउंट जरूर बनाया होगा।
जिसकी जानकारी भी आपके पास होगी। ऐसे में आप यह कैसे कह रहे हैं कि पैसे खर्च किए
हैं लेकिन इसकी डिटेल नहीं है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम आपके जवाब से
संतुष्ट नहीं हैं।
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