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जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की जरूरत नहीं : नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि राज्य में मौसम अनुकूल खेती का काम चल रहा है। प्रतिवर्ष डेढ़ लाख किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जातीय आधारित गणना की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह काम जरूर कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें 500 करोड रुपये खर्च होने का अनुमान है।
उन्होंने कहा कि इस गणना के साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि चाहे कोई किसी भी जाति का हो, सबका आकलन होगा कि कौन कितना गरीब है। आर्थिक सुधार की दिशा में काम करेंगे। मांग जो करना होगा वह तो करते ही रहेंगे, लेकिन जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी वह हम अपने स्तर से करेंगे।
उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जरूरत है न्याय के साथ विकास। सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव और भाईचारे का माहौल रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बावजूद हमलोग प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी के बाद अब मंदिरों की भी घेराबंदी कराई जा रही है। मंदिरों में कभी कभार मूर्तियों की चोरी हो जाती है। घेराबंदी होने के बाद ऐसी घटनाओं में कमी आएगी।
उन्होंने कहा कि बाढ हो या सूखा, आपदा की स्थिति से निबटने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब बच्चों को भी विद्यालयों में कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बच्चों को आपदाओं का सामना करने का तरीका बताया जा रहा है। उन्हें तैरना सिखाया जा रहा है।
--आईएएनएस
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