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MP : सरकार से नाराज अध्यापक सोमवार से आमरण अनशन करेंगे

यादव ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने 21 जनवरी को अपने निवास बुलाकर घोषणा की थी कि अध्यापकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन कर केवल एक काडर बनाया जाएगा और समस्त लाभ दिए जाएंगे। लेकिन 29 मई की कैबिनेट बैठक में वह इस घोषणा से मुकर गए। एक अलग काडर बनाने का निर्णय लिया और पदनाम प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक करने का निर्णय लिया। सेवा में नियुक्ति भी जुलाई 2018 से मान्य होगी। यह निर्णय वादे के खिलाफ है।’’
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