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मोदी-पुतिन की मुलाकात...अमेरिकी मीडिया क्या लिख रहा है?

khaskhabar.com: शुक्रवार, 05 दिसम्बर 2025 2:18 PM (IST)
मोदी-पुतिन की मुलाकात...अमेरिकी मीडिया क्या लिख रहा है?
सैयद हबीब, नई दिल्ली। अमेरिकी व्यापार दबाव और बदलते वैश geopolitical समीकरणों के बीच भारत और रूस के शीर्ष नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को नई दिल्ली में होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली यह वार्ता रक्षा, ऊर्जा और श्रम गतिशीलता जैसे प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित रहेगी—ऐसे समय में जब यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय तनाव अपने चरम पर है और भारत पर अमेरिकी टैरिफ का सीधा असर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार सुबह आयोजित सेरेमोनियल रिसेप्शन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन का औपचारिक स्वागत किया। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस और भारत दोनों ही कूटनीतिक दबावों और आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहे हैं।
पृष्ठभूमि : अमेरिका का दबाव, यूरोप की निगरानी
AP की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वार्ता के एजेंडे में रक्षा सहयोग को मजबूत करना, ऊर्जा साझेदारी का विस्तार और लेबर मोबिलिटी पर प्रगति शामिल है।
भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। इसी संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में भारत द्वारा सस्ते रूसी तेल की खरीद को आधार बनाकर भारतीय निर्यात पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिए थे।US–India ट्रेड डील, जिसके पहले चरण को पतझड़ तक पूरा करने का लक्ष्य था, अब अनिश्चितता में है। इसी तरह भारत–EU ट्रेड एग्रीमेंट भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है, लेकिन यूरोपीय देशों के लिए यूक्रेन युद्ध एक निर्णायक कारक बना हुआ है।
“स्ट्रेटेजिक रस्सी पर चल रही है नई दिल्ली”
इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सीनियर एनालिस्ट प्रवीण दोंथी के शब्दों में,“यह दौरा बताता है कि नई दिल्ली पश्चिम और रूस—दोनों के साथ समानांतर रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रही है। अब चुनौती यह है कि वह एक ही समय में US का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना भी चाहती है—जो आसान नहीं होगा।”
दांव पर क्या है?
विशेषज्ञों के अनुसार, पुतिन का भारत आने का निर्णय एक स्पष्ट संकेत है कि मॉस्को और नई दिल्ली दोनों ही अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद अपने संबंधों की मजबूती दिखाना चाहते हैं। यूक्रेन युद्ध जारी रहने के बीच यह मुलाक़ात भारत की विदेश नीति की ‘मल्टी-वेक्टर’ रणनीति की सबसे कठिन परीक्षा मानी जा रही है।
स्रोत : द गार्जियन

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