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जाटों को नहीं मना पायी मनोहर सरकार, धरने जारी रखेंगे

चूंकि, पश्चिमी उत्तरप्रदेश में जाटों ने जो करना था, कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि जाट आंदोलनकारियों के प्रति अब मनोहर सरकार का रुख क्या रहता है? मुख्यमंत्री की ओर से मुख्य सचिव डीएस ढेसी की अगुवाई में गठित पांच सदस्यीय समिति ने पानीपत में आंदोलनकारी जाट प्रतिनिधियों से बातचीत कर ली है, लेकिन इसके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। जाटों की प्रमुख मांगों में आरक्षण देने, आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने, मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने, मुकदमे वापस लेने और गिरफ्तार युवाओं को बिना शर्त रिहा करने आदि मांगे हैं। दोनों पक्षों के बीच इन मांगों पर बातचीत हो चुकी है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली अफसरों की समिति मुख्यमंत्री को इसकी रिपोर्ट देने के बाद आगे की स्थिति साफ करेगी। माना जा रहा है कि आंदोलनकारी जाटों और अफसरों की समिति के बीच बातचीत के लिए जल्दी ही एक और तारीख तय हो सकती है। इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी बातचीत संभव है। पिछले आंदोलन के दौरान हरियाणा में 31 लोग मारे गए थे और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान झेलना पड़ा था। राज्य के आपसी भाईचारे पर भी इससे आंच आई थी। आंदोलन को ले कर इस बार मनोहर सरकार पहले से ही सचेत है और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी कर लिए गए हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी हो, बातचीत के जरिये जाटों को आरक्षण के मामले का हल ढूंढ़ लिया जाए।
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