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इंडो-यूएस संयुक्त बयान पर मनीष तिवारी के तीखे सवाल, कहा – देश को बताया जाए क्या वादा किया

तिवारी ने विशेष रूप से “including” शब्द के उपयोग पर ध्यान दिलाया और कहा कि इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि सूची यहीं तक सीमित है या आगे और उत्पाद भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। उनके मुताबिक यह भाषा दूरगामी और संभावित रूप से गंभीर प्रभाव पैदा कर सकती है।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि वित्त विधेयक 2026 में पहले ही कई टैरिफ लाइनों पर रियायतें दी जा चुकी हैं। ऐसे में अब यदि अतिरिक्त कटौतियों या समाप्ति की बात हो रही है तो देश को यह जानने का अधिकार है कि बदले में भारत को क्या मिला है और घरेलू उद्योग व किसानों के हित किस तरह सुरक्षित रखे जाएंगे।
उन्होंने जोर देकर कहा कि इतने महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक असर वाले विषय पर पूर्ण पारदर्शिता जरूरी है और सरकार को संसद में विस्तृत बयान देना चाहिए।तिवारी ने मांग की कि इस मुद्दे पर फुल-फ्लेज्ड डिबेट कराई जाए ताकि स्थिति स्पष्ट हो और किसी भी तरह की आशंका या भ्रम दूर हो सके।
सरकार का रुख
सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह एक अंतरिम व्यापार ढांचा है और अंतिम समझौते से पहले कई चरणों की बातचीत बाकी है। सरकार का दावा है कि संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी।
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