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लेटरल एंट्री प्रतिभा खोजने जैसी है, मनमानी नहीं कर सकते - वीरप्पा मोइली

पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) के अध्यक्ष रहे वीरप्पा मोइली ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में सिविल सेवा में लेटरल एंट्री के विषय पर चर्चा की। उन्होंने एआरसी की सिफारिशों को दोहराते हुए वर्तमान सरकार की आलोचना की। नीचे पूरा इंटरव्यू है:
सवाल: आपके द्वारा अध्यक्षता वाली दूसरी एआरसी रिपोर्ट में सिविल सेवा ढांचे में लेटरल एंट्री के महत्व के बारे में कहा गया है। तब इसका आउटपुट क्या था?
वीरप्पा मोइली: एआरसी ने पंद्रह रिपोर्ट तैयार की थीं। लेटरल एंट्री उन रिपोर्टों में से एक थी, जिसे रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता था।
रिपोर्ट ने नौकरशाही में लेटरल एंट्री के लिए रूपरेखा और तौर-तरीके सुझाए थे। यह कोई नया विषय नहीं है। डॉ मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह आहलूवालिया जैसे व्यक्ति लेटरल एंट्री के माध्यम से सिस्टम में आए। इसके जरिए कई सफलताएं भी मिली हैं।
हालांकि इसके लिए कोई व्यवस्थित दृष्टिकोण नहीं था, यह योग्यता पर किया गया था और नतीजे भी अच्छे मिले थे। हालांकि, प्रक्रिया को रिकॉर्ड पर रखने की आवश्यकता थी। हमने सोचा कि इसका अध्ययन करने और लेटरल एंट्री के लिए एक सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है। इस तरह यह शुरू हुआ।
प्रशासनिक सुधार आयोग का मत था कि इस तरह की भर्ती अतिरिक्त सचिव के स्तर पर की जानी चाहिए, क्योंकि इससे नए भर्ती होने वाले लोगों को सचिव रैंक तक पहुंचने की प्रेरणा मिलेगी।
हमने संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अन्य देशों में विभिन्न मौजूदा मॉडलों का अध्ययन करने के बाद यह प्रस्ताव दिया था। हमने भारत के लिए मॉडल का निष्कर्ष निकालने और डिजाइन करने से पहले सभी मॉडलों की अच्छी तरह से जांच की।
हमने सुझाव दिया कि लेटरल एंट्री एक एडहॉक सिस्टम नहीं हो सकती है और 'पिक एंड चूज मॉडल' भी काम नहीं करेगा। एक केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता थी, जिसे लोगों को लेटरली भर्ती करने का अधिकार दिया जाता। मेरी जानकारी के अनुसार, वर्तमान सरकार ने किसी केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन नहीं किया है।
इन पदों को भरने के लिए प्रतिभाओं को लिया जाना चाहिए। वे बाहर से और सिस्टम के भीतर से भी हो सकती हैं। इसके लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता है। चयन प्रक्रिया पूरी होने पर, प्राधिकरण की सिफारिश अंतिम अनुमोदन के लिए सरकार को भेजी जाएगी। प्राधिकरण को उन मामलों में संसद का ध्यान भी आकर्षित करना चाहिए जिनमें सरकार द्वारा इसकी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई थीं।
वर्तमान सरकार का दावा है कि सिफारिशें यूपीए काल के दौरान की गई थी लेकिन इसने एआरसी रिपोर्ट में उल्लेखित कई दिशानिर्देशों पर ध्यान नहीं दिया। लेटरल एंट्री के माध्यम से एडहॉक भर्ती की प्रक्रिया पक्षपाती भर्ती की ओर ले जाएगी।
सवाल: एआरसी ने शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर टैलेंट पूल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। क्या आप इस पर और बता सकते हैं?
सवाल: लेटरल एंट्री पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण नहीं हो सकती। सत्ता में बैठे लोग इस प्रक्रिया को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होने चाहिए और इसलिए गैर-पक्षपातपूर्ण भर्ती के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई थी।
सवाल: लेटरल एंट्री के लिए नियम बनाने का विचार किसका था? क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसका सुझाव दिया था या यह आपका विचार था?
वीरप्पा मोइली: इसका सुझाव डॉ. मनमोहन सिंह या किसी अन्य ने नहीं दिया था। मेरा और सरकार में बैठे लोगों का विचार था कि विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नई और विशिष्ट विशेषज्ञता वाली प्रतिभाओं को शासन में आना चाहिए।
सवाल: भाजपा यह आरोप लगा रही है कि आपने नौकरशाही को बाहरी लोगों के लिए खोल दिया। इस पर आपका क्या विचार है?
वीरप्पा मोइली: लेटरल एंट्री एक प्रतिभा खोज की तरह है। यह 'पिक एंड चूज' मॉडल नहीं हो सकती। लेटरल एंट्री की जानी चाहिए और एआरसी रिपोर्ट में उल्लिखित सभी दिशानिर्देशों और मानदंडों का पालन करना चाहिए। अगर वे इन सब फॉर्मूले को अपनाते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
भाजपा सरकार जिस तरह से इसे चला रही है, उसका असफल होना तय है। इससे कैडर का का मनोबल गिरेगा।
कृष्णमूर्ति, डॉ. मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे लोगों ने लेटरल एंट्री के मामले में दूसरों पर विरासत छोड़ी है। यहां तक कि जवाहर लाल नेहरू के समय भी यह सब बहुत निष्पक्षता से किया गया था।
वर्तमान सरकार गलत योग्यता वाले लोगों को सिस्टम में ला रही है। वे इस पद के लिए उपयुक्त नहीं होंगे और उनको सिस्टम से भी परेशानी होगी।
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