Advertisement
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने नोटबंदी को बताया गैरकानूनी

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा: मेरा मानना है कि 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना गैरकानूनी है। इन परिस्थितियों में 500 रुपये और 1,000 रुपये के सभी नोटों का विमुद्रीकरण गलत है।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने जोर देकर कहा कि वह इस कार्रवाई के उद्देश्यों पर सवाल नहीं उठा रही हैं, लेकिन 2016 में हुई कार्रवाई के बाद से केवल कानूनी ²ष्टिकोण और यथास्थिति को बहाल नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया और पूरी कवायद 24 घंटे में की गई।
उन्होंने कहा, यह आवश्यक है कि संसद, जिसमें देश के लोगों के प्रतिनिधि शामिल हैं, इस मामले पर चर्चा करे और इसके बाद मामले को मंजूरी दे।
उन्होंने कहा कि प्रस्ताव केंद्र से उत्पन्न हुआ था, जबकि आरबीआई की राय मांगी गई थी और आरबीआई द्वारा दी गई ऐसी राय को आरबीआई अधिनियम की धारा 26 (2) के तहत सिफारिश के रूप में नहीं माना जा सकता है।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, संसद को अक्सर लघु रूप में एक राष्ट्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह लोकतंत्र का आधार है। संसद लोकतंत्र का केंद्र है, ऐसे महत्वपूर्ण मामले में इसे अलग नहीं छोड़ा जा सकता है।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
प्रमुख खबरें
Advertisement
Traffic
Features


