Advertisement
ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर दबाव को किया खारिज, E3 देशों की कार्रवाई को बताया भड़काऊ

फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन यानी ई3 देशों ने पिछले महीने 2015 की संयुक्त व्यापक कार्य योजना के तहत औपचारिक रूप से 'स्नैपबैक' तंत्र को शुरू किया। इसके तहत अगर 2015 के परमाणु समझौते, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) के रूप में जाना जाता है, का उल्लंघन होता है, तो ईरान पर 30 दिनों के भीतर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध फिर से लगाए जा सकते हैं।
सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, प्रतिबंध इस महीने के अंत में लागू होने की संभावना है।
ई-3 देशों का तर्क है कि ईरान निरीक्षकों को पूर्ण पहुंच प्रदान करने में विफल रहा है। इसके साथ ही, आरोप लगाए गए कि ईरान ने परमाणु सामग्री पर स्पष्टता नहीं दी और संयुक्त राज्य अमेरिका व अन्य पक्षों के साथ वार्ता में लौटने के लिए ठोस प्रस्ताव पेश करने की समय सीमा को नजरअंदाज किया।
ईरान ने इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन के साथ परमाणु वार्ता के कई दौर आयोजित किए, लेकिन जून में ईरानी परमाणु ठिकानों पर इजरायल के हमलों के बाद वार्ता और आईएईए के साथ सहयोग दोनों को रोक दिया।
2015 में ईरान और छह विश्व शक्तियों ने जेसीपीओए नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2018 में, जब संयुक्त राज्य अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया, तो यह कमजोर पड़ने लगा। इसके जवाब में, ईरान ने भी धीरे-धीरे इस समझौते के नियमों का पालन करना कम कर दिया।
--आईएएनएस
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
प्रमुख खबरें
Advertisement
Traffic
Features


