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सरकारी योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करने के निर्देश

khaskhabar.com: शुक्रवार, 01 दिसम्बर 2017 4:52 PM (IST)
सरकारी योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए तीन सदस्यीय 
समिति का गठन करने के निर्देश
चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए वर्क कंट्रेक्टरस के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श करने हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन करने के निर्देश दिए हैं। मनोहर लाल आज यहां पांच विभागों नामत: कृषि, शहरी स्थानीय निकाय, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें), विकास एवं पंचायत तथा सिंचाई विभाग से सम्बन्धित मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा करने के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस कमेटी में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. महापात्रा, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के अतिरिक्त, मुख्य सचिव अलोक निगम और सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी शामिल हैं। यह कमेटी कंट्रेक्टरस एसोसिएशन के साथ बैठकें आयोजित कर श्रेणी अनुसार कंट्रेक्टरस के साथ बातचीत करेगी और उनकी शिकायतें, यदि कोई हैं, का समाधान भी करेगी।
मुख्यमंत्री ने अन्तर्विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक तंत्र विकसित करने के भी निर्देश दिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास कार्यों और परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित न हो। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सम्बन्धित विभाग के प्रशासनिक सचिव को भी मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के स्तर पर निपटाये जाने वाले मुद्दों की सूची यथाशीघ्र उन्हें भेजी जाए ताकि उसे सम्बन्धित मंत्रालय के समक्ष रखा जा सके।
उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाए, जिनमें भूमि की आवश्यकता है, को सम्बन्धित विभाग उचित भूमि प्राप्त करने के लिए अपनी मांग ई-भूमि पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। प्रदेश में गौचारण भूमि पर गौशाला या नंदीशाला स्थापित करने की इच्छुक ग्राम पंचायतों या संस्थानों को यह भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसी भूमि केवल उपयोग के अधिकार के साथ प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को आवारा पशुओं से मुक्त राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है और जहां कहीं भी गौशाला या नंदीशाला स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध होगी, वहां पर गौशाला या नंदीशाला स्थापित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री को बताया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रेलवे के अधिकारियों के साथ शीघ्र ही एक बैठक आयोजित की जाएगी ताकि राज्य से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं का कार्य यथाशीघ्र आरम्भ करवाया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) द्वारा हाल ही में राज्य की तीन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि तीन और परियोजनाओं को बोर्ड की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। उन्हें यह भी बताया गया कि पिछले दो दिनों दौरान पांच विभागों ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि मांग से सम्बन्धित 68 डिमांड ई-भूमि पोर्टल पर रखी है।

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