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सरकारी योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अन्तर्विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक तंत्र विकसित करने के भी निर्देश दिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास कार्यों और परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित न हो। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सम्बन्धित विभाग के प्रशासनिक सचिव को भी मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के स्तर पर निपटाये जाने वाले मुद्दों की सूची यथाशीघ्र उन्हें भेजी जाए ताकि उसे सम्बन्धित मंत्रालय के समक्ष रखा जा सके।
उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाए, जिनमें भूमि की आवश्यकता है, को सम्बन्धित विभाग उचित भूमि प्राप्त करने के लिए अपनी मांग ई-भूमि पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। प्रदेश में गौचारण भूमि पर गौशाला या नंदीशाला स्थापित करने की इच्छुक ग्राम पंचायतों या संस्थानों को यह भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसी भूमि केवल उपयोग के अधिकार के साथ प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को आवारा पशुओं से मुक्त राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है और जहां कहीं भी गौशाला या नंदीशाला स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध होगी, वहां पर गौशाला या नंदीशाला स्थापित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री को बताया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रेलवे के अधिकारियों के साथ शीघ्र ही एक बैठक आयोजित की जाएगी ताकि राज्य से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं का कार्य यथाशीघ्र आरम्भ करवाया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) द्वारा हाल ही में राज्य की तीन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि तीन और परियोजनाओं को बोर्ड की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। उन्हें यह भी बताया गया कि पिछले दो दिनों दौरान पांच विभागों ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि मांग से सम्बन्धित 68 डिमांड ई-भूमि पोर्टल पर रखी है।
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