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डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत एक केस स्टडी: राजीव चंद्रशेखर

इस कार्यक्रम में, सरकार ने 'वन फ्यूचर एलायंस' की अवधारणा पेश की। एक स्वैच्छिक पहल, जिसका उद्देश्य डीपीआई के भविष्य को आकार देने, तैयार करने और डिजाइन करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाना है, जिसका उपयोग सभी देशों और सभी लोगों द्वारा किया जा सकता है।
चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा कि सरकारों के लिए औपचारिक रूप से यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि साइबर सुरक्षा खतरों से नवाचार, आवश्यक सेवाओं में विश्वास और उपभोक्ता विश्वास में बाधा आती है।
मंत्री ने कहा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा एक घरेलू मुद्दा नहीं है, बल्कि एक वैश्विक मुद्दा है। निश्चित रूप से एक वैश्विक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है और यह डीपीआई साझेदारी, यह एक भविष्य का गठबंधन भी साइबर सुरक्षा के प्रति हमारे ²ष्टिकोण के भविष्य को आकार देने पर साझेदारी के मुद्दों को संबोधित करेगा।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भाषा मॉडल जैसी तकनीकों के आगमन के साथ डीपीआई अवसंरचना और भी तेज हो रही है।
मंत्री ने जोर देकर कहा, वैश्विक डीपीआई ढांचे की दिशा में कदम इस तथ्य को संबोधित करने के बारे में है कि प्रौद्योगिकी समावेशी हो सकती है और होनी चाहिए और इसे उन लोगों को भी सशक्त बनाना चाहिए जो दुनिया में विकसित और उन्नत राष्ट्र नहीं हैं।
'जी20 डिजिटल इकोनॉमी वकिर्ंग ग्रुप (डीईडब्ल्यूजी)' पर प्रगति करते हुए, मेटवाई 12-14 जून से पुणे में शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
शिखर सम्मेलन में 46 देशों के 150 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 300 वरिष्ठ प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।(आईएएनएस)
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