नई दिल्ली। सरकार दसवीं बोर्ड की परीक्षाओं को फिर से शुरू करने के मूड में नजर आ रही है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन यानि सीबीएससी को इसके बाबत सूचित कर दिया गया है। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 25 अक्टूबर को इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। मंत्री बनने के बाद से यह उनकी पहली बड़ी घोषणा मानी जा रही है। दसवीं बोर्ड की परीक्षाएं साल 2018 से शुरू होनी संभावित हैं। वे इसके अलावा पांचवीं तक के स्टूडेंट्स के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी भी घोषित करेंगे। राज्य इसे अपने सुविधानुसार आठवीं कक्षा तक लागू कर सकेंगे। हालांकि उन्हें इस बीच फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए दोबारा परीक्षाएं करानी होंगी। आपको बता दें कि साल 2010 से ही बोर्ड परीक्षाओं को खत्म कर साल भर के आधार पर ग्रेडिंग की सुविधा शुरू की गई थी। इसके पीछे तर्क था कि ग्रेडिंग सिस्टम स्टूडेंट्स पर दबाव कम करेगा। इन बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत के पीछे राज्य और बच्चों के माता-पिता की ओर से आने वाली प्रतिक्रियाएं थीं। वे कहते हैं कि इन बोर्ड परीक्षाओं के नहीं कराए जाने की वजह से पढ़ाई का स्तर गिरा है। हालांकि इस दौरान की गई रिसर्च की मानें तो नतीजे ड्रॉप आउट कम होने की ओर इशारा करते हैं।मानव संसाधन मंत्रालय अपने इस कदम को दिवाली का उपहार कह रही है।
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