नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश में न्यायपालिका के समक्ष लंबित पड़े मामलों में कमी लाने की जरूरत पर बल दिया। मोदी ने भारतीय कानूनों का मसौदा तैयार करने में अच्छी प्रतिभाओं की जरूरत पर बल दिया और कहा कि यह देश के न्यायपालिका की बड़ी सेवा होगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय के 50वीं वर्षगांठ समारोह में प्रधानमंत्री ने न्यायिक प्रणाली में समाज के निचले तबके के लोगों को शामिल करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश में सबसे बड़ी वादकारी है। ऐसे में उन्होंने अपनी सरकार को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने को कहा है। हमें न्यायपालिका पर बोझ कम करने की जरूरत है। हमें कड़े कानून बनाने होंगे। यह चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है।
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