स्टीव फोर्ब्स के अनुसार भारत सरकार का यह घोर कृत्य अनैतिक भी है, क्योंकि
मुद्रा वह वस्तु है, जो लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का प्रतिनिधित्व
करती है। मुद्रा बिल्कुल वैसा ही वादा होती है, जैसा कोई सिनेमा या
कार्यक्रम में शामिल टिकट होती है, जो आपको सीट मिलने की गारंटी देती है।
इस तरह के संसाधन सरकारें नहीं, लोग पैदा करते हैं। जो भारत ने किया है, वह
लोगों की संपत्ति की बहुत बडे पैमाने पर चोरी है,जो लोकतांत्रिक तरीके से
चुनी हुई सरकार द्वारा किए गए होने की वजह से चौंकाती है। ऎसा कुछ
वेनेजुएला जैसे देश में होता, तो शायद इतनी हैरानी नहीं होती और इससे भी
कोई हैरानी नहीं होती कि सरकार इस सच्चाई को छिपा रही है कि इस एक कदम से
एक ही झटके में दसियों अरब डॉलर का नुकसान होने जा रहा है।
अब भारत को ग्लोबल पॉवरहाउस बनने के लिए जो काम निश्चित रूप से करना चाहिए,
वह है इन्कम तथा बिजनेस टैक्स की दरों को घटा दे, और समूचे टैक्स ढांचे का
सरलीकरण करे, रूपये को स्विस फ्रैंक जितनी शक्तिशाली मुद्रा बना दे, और
नियमों को कम से कम कर दे, ताकि बिना किसी लागत के भी कुछ ही मिनटों में
नया व्यापार शुरू किया जा सके।