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अरावली में तीसरी बार आग – कब जागेगा सिस्टम?

जंगल जला, शहर घुटा
अरावली "सरकारी जमीन" नहीं है। यह उत्तर भारत के फेफड़े हैं। अगर ऐसा ही हर बार होता रहा, तो जल्द ही हम ऑक्सीजन सिलेंडर को "विकास" मानने लगेंगे। यह आग पेड़ों से नहीं बनी है। यह हमारे भविष्य की चिता होगी।
फाइल चली, जंगल जला!
डीसी विश्राम कुमार मीना ने कबूल किया- समस्या पुरानी है, लोग वही हैं, हरकतें भी वही हैं। अक्सर एसडीएम तावडू की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। मामले दर्ज किए गए, गिरफ्तारियां भी हुईं। फिर भी आग लगी रही। इसलिए हमें इस पर काबू पाना चाहिए। हम जंगल बचाने में धीमे हैं, लेकिन समितियां बनाने में तेज हैं।
मीटिंग्स बढ़ीं, पेड़ घटे!"
वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं- युवा पेड़ लगाने होंगे किया। यह एक फायदा है। लेकिन सच बताऊं तो पेड़ लगाने से पहले सिस्टम में ईमानदारी का बीज बोना जरूरी है। क्योंकि एक साल में पौधा पेड़ बन जाता है, हर बार उसका भरोसा उसी आग में जलता है।
पूछताछ की लपटें भी तेज़
राजस्थान से खतरनाक कचरा हरियाणा में कैसे आता है?
वनों में आग लगाने वाले कौन हैं?
अब तक की गई कार्रवाई में कितने अपराधियों को सजा मिली है?
फील्ड लेवल पर कोई 'एक्शन टीम' है या फिर सिर्फ मीटिंग ही होती है?
पर्यावरण के नजरिए से इस जंगल के जलने का फैसला कौन कर रहा है?
क्लासरूम नहीं, ज़मीन चाहिए!
जब तक यह सामग्री "बयानों और बैठकों" तक सीमित रहेगी, हरियाली जलती रहेगी, हम व्हाट्सएप स्टेटस पर "पेड़ बचाओ" लिखते रहेंगे। इस आग को सिर्फ पानी से नहीं, बल्कि नीति, जन दबाव और वास्तविक प्रयासों से बुझाना होगा।
अब चुप्पी भी जुर्म मानी जाएगी!
सरल, सत्य और महत्वपूर्ण हैं। यह वन तीन बार जल चुका है। अगर यह चौथी बार भी जलता है, तो सिर्फ वे ही नहीं जिन्होंने इसे दिया माचिस की डिब्बियाँ जवाबदेह होंगी। लेकिन हम में से हर कोई जिसने केवल पढ़ा और जारी रखा।
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