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झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

प्रस्ताव था कि प्रति किलोवाट लोड के लिए उपभोक्ता से लगभग 100 रुपए लिए जाएं। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने प्रस्ताव पर 23 अगस्त से 2 सितंबर तक राज्य के सभी पांच प्रमंडलों में जनसुनवाई की थी, जिसमें उपभोक्ताओं ने किसी भी तरह की वृद्धि को अतार्किक बताया था।
झारखंड के फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध करते हुए कहा था कि बिजली की कीमतें बढ़ने से राज्य में उद्योग और व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। कमीशन ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद सामने आए तथ्यों, मौजूदा बिजली टैरिफ और विगत एक वर्ष के दौरान बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार के बाद किसी तरह की बढ़ोतरी को मंजूरी देने से इनकार कर दिया।
बता दें कि हाल में झारखंड सरकार ने राज्य में 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त कर दी है। इसके अलावा इनकम टैक्स के दायरे से बाहर राज्य के 39 लाख 44 हजार 389 उपभोक्ताओं के पुराने बकाया बिजली बिल माफ कर दिए थे। इन पर करीब 3,584 करोड़ बिजली बिल बकाया चला आ रहा था।
--आईएएनएस
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