सहाय ने संवाददाताओं से कहा,हम पुलिस गोलीबारी की तीनों घटनाओं की न्यायिक
जांच की मांग दुहराते हैं। वे 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम से जमीन का
अधिग्रहण कर सकते हैं, लेकिन रघुवर सरकार जबरन जमीन का अधिग्रहण करने कोशिश
में है।
मरांडी ने कहा, राज्य सरकार अपने लोगों की जान और जमीन ले रही है। इसलिए अब
लोग सरकार की नीतियों के विरोध में स़डकों पर उतर रहे हैं।
बंद का आह्वान
संयुक्त रूप से झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक), कांग्रेस और
राष्ट्रीय जनता दल द्वारा किया गया था। इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाकपा
और माकपा ने समर्थन किया था।
विपक्षी पार्टियां, राज्य सरकार द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम
(सीएनटी) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी) में अध्यादेश के जरिए
संशोधन करने का विरोध कर रही है। वे पुलिस की गोलीबारी की तीन घटनाओं पर भी
आक्रोश जता रही हैं, इसमें हजारीबाग जिले के बरकागांव की घटना भी शामिल
है।
(आईएएनएस)
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