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EVM चुनौती: हैकिंग से सभी दल पीछे हटे,जैदी बोले-इसमें छेडछाड असंभव

नसीम जैदी ने EVM पर विश्वास जताते हुए कहा,इसे हैक नहीं किया जा सकता और इसमें छेड़छाड़ भी संभव नहीं है। इसके परिणाम बदले नहीं जा सकते। उन्होंने बताया कि चैलेंज में हिस्सा लेने वाली CPM ने संतुष्टि जताई और जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया है। जैदी ने बताया कि NCP के शक का कारण निकाय चुनावों में प्रयोग की गईं मशीनें थीं। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में राज्य चुनाव आयोग की मशीनों का इस्तेमाल हुआ था और वह भारत निर्वाचन आयोग की नहीं थीं।
जैदी ने साफ किया कि यह कार्यक्रम हैकाथॉन नहीं था बल्कि एक चैलेंज था जिसमें किसी कि जीत किसी की हार नहीं है। बता दें कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली दोनों ही पार्टियों ने 4 घंटे बीत जाने के बाद भी हैकिंग में अपना हाथ नहीं आजमाया था। सीपीएम के प्रतिनिधिमंडल ने मशीन की सुरक्षा से जुड़े तमाम डेमो को ध्यान से देखा, वहीं एनसीपी की टीम ने आयोग की टेक्निकल कमिटी के विशेषज्ञों के साथ सवाल-जवाब भी किया। दोनों ही पार्टियों को चुनाव आयोग की तरफ से 4-4 ईवीएम उपलब्ध कराए गए थे जिनका हालिया यूपी और उत्तराखंड चुनाव में इस्तेमाल हुआ था।
चुनाव आयोग के मुताबिक, ईवीएम चैलेंज में भाग लेने वाले दोनों ही दल केवल ईवीएम के तकनीकी पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह की छेड़छाड़ या चुनौती देने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। कहा जा रहा था कि राजनीतिक दलों के ये लोग इथिकल हैकर्स हैं। ये लोग इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड से हैं। बता दें कि माकपा ने पहले ही मान लिया था कि ईवीएम टैंपर प्रूफ है, लेकिन वह एक मौके का इस्तेमाल करना चाहती हैं और देखना चाहती है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है। इस चैलेंज को मीडिया को देखने की इजाजत नहीं थी। चुनाव आयोग ने कहा कि वह पीआईबी के ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी लगातार साझा करते रहेंगे।
गौरतलब है कि आयोग ने सभी सात राष्ट्रीय और 48 राज्यस्तरीय पार्टियों को ईवीएम में छेड़छाड़ करके दिखाने की चुनौती दी थी, जिसे सिर्फ दो पार्टियों ने स्वीकार किया था। दोनों राजनीतिक दलों को हैकिंग के लिए चार घंटे का वक्त दिया गया। चुनौती के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पांच राज्यों की चार ईवीएम चुनने विकल्प दिया गया है। इस चैलेंज में राकांपा और माकपा के तीन-तीन लोगों को हिस्सा लेने का मौका दिया गया। मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, चुनाव आयोग ने पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हुए हालिया विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल हुई 14 ईवीएम मंगाई है, जिनका उपयोग हालिया विधानसभा चुनाव में किया गया था।
इससे पहले देश में कई राजनीतिक दल यह प्रश्न उठाते रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। इसके पीछे राजनीतिक दलों ने ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। चुनाव आयोग ने हारे दलों को अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोडऩे पर ऐतराज जताया और साफ कहा कि ईवीएम हैकिंग प्रूफ है। इसके बावजूद राजनीतिक दल अपने आरोपों पर कायम रहे। पिछले दो महीनों में करीब 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग में जाकर अधिकारियों से मुलाकात की और अपनी-अपनी चिंताओं से अवगत कराया। चुनाव आयोग ने लगातार ईवीएम पर उठ रहे प्रश्नों का जवाब देने और संस्था पर लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए ईवीएम हैकेथॉन का आयोजन 3 जून को किया है। आयोग के सूत्रों ने कहा कि हर प्रतिभागी पार्टी अधिकतम चार ईवीएम का उपयोग कर सकती है, लेकिन अतिरिक्त मशीनें ‘बैक अप के तौर’ पर रखी गई हैं।
कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा से लेकर कुछ अन्य दलों ने ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है। लेकिन ईवीएम पर इतना हल्ला मचने के बाद भी इस चैलेंज में सिर्फ दो राष्ट्रीय दल हिस्सा लेने पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा हल्ला मचाने वाली आम आदमी पार्टी ने इस हैकाथन से किनारा कर लिया है। आप का कहना है कि चुनाव आयोग सबकुछ अपने मुताबिक कर रहा है।
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