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पूर्व फौजी ने 35 साल बाद जीती विकलांगता पेंशन की लड़ाई

अपनी व्यथा केंद्र सरकार और थल-सेनाध्यक्ष को बताने के बाद भी कोई हल नहीं निकलने पर पीड़ित ने 35 साल बाद वर्ष 2015 में सेना-न्यायालय लखनऊ में भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया।
अपनी शिकायत में याची ने कहा कि उसकी विकलांगता सेना में नौकरी के दौरान हुई थी, लिहाजा उसे भारत सरकार विकलांगता पेंशन दे। इस पर सेना न्यायालय ने भारत सरकार को फटकार लगाते हुए सरकार की दलील को खारिज कर दी। साथ ही चार महीने के अंदर पीड़ित को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ विकलांगता-पेंशन दिए जाने का आदेश दिया।
बार के जनरल सेक्रेटरी विजय कुमार पांडेय ने बताया कि यह निर्णय कई मायने में महत्वपूर्ण लाभ देने वाला है।
-आईएएनएस
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