भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में हुई कथित फर्जी नियुक्तियों के मामले में शनिवार को जमानत मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने का आरोप लगाया।
दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते विधानसभा में हुई कथित फर्जी नियुक्तियों के मामले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश काशीनाथ सिंह की अदालत से 30 हजार रूपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी। नोटिस पर हाजिर न होने के कारण अदालत ने शुक्रवार को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की थी।
शनिवार की दोपहर दिग्विजय अदालत में हाजिर हुए, इसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई।
जमानत मिलने के बाद दिग्विजय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोई भी देश सांप्रदायिकता और वैमनस्यता के माहौल में विकास नहीं कर सकता। मौजूदा सत्ताधारी दल भाजपा और संघ देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने में लगे हैं। ये दोनों झूठ का पुलिंदा हैं।
कांग्रेस शासन के दौरान विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर दर्ज मामले पर उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने उनके खिलाफ साजिश रची है, मगर वह डरने वाले नहीं हैं, भगो़डा नहीं हैं।
दिग्विजय ने कहा कि विधानसभा का ही एक अधिकारी कहता है कि नियुक्तियों को लेकर कोई मामला नहीं बनता, मगर सरकार ने दवाब में रिपोर्ट दर्ज कराई।
उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी पर चुटकी लेते हुए कहा कि आखिर वह झूठ बोलना कब छोडें़गी।
सिंह ने भाजपा द्वारा राहुल गांधी पर किए जा रहे हमलों की निंदा की और कहा कि भाजपा ने तो ऎसे व्यक्ति को अपना अध्यक्ष बनाया है, जिसे अदालत ने गृह राज्यमंत्री रहते गुजरात से बदर कर दिया था। वह चार साल तक इधर-उधर भटकते रहे।
कांग्रेस नेता ने जेएनयू के कन्हैया कुमार का बचाव किया और कहा कि वह उस छात्रनेता को सैल्यूट करते हैं। दिग्विजय ने कहा कि कन्हैया ने ऎसा कुछ नहीं कहा है जो देशद्रोह की श्रेणी में आता हो।
उन्होंने दावा किया कि राज्य में हुए व्यापम घोटाले को लेकर उन्होंने जो प्रमाण व साक्ष्य दिए हैं, वे पूरी तरह सच हैं। दिग्विजय ने कहा, ""अगर सौंपे गए तथ्य एवं प्रमाण झूठे हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा जिन पर आरोप लगाए गए हैं, उन पर कार्रवाई हो।""
सिंह ने कहा कि वह सर्वोच्च न्यायालय से मांग करेंगे कि व्यापम घोटाले की जांच की निगरानी स्वयं सर्वोच्च न्यायालय करे, साथ ही एसटीएफ की भी सीबीआई से जांच कराई जाए। इसके अलावा एसटीएफ के अधिकारियों की संपत्ति की भी जांच कराई जाए।
मप्र विधानसभा में वर्ष 1993 से 2003 के बीच हुई नियुक्तियों के मामले में जहांगीराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में दिग्विजय सिंह सहित 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 21 लोगों को जमानत मिल चुकी थी।