अदालत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए काम करने वाले एक गैर
सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
एनजीओ ने याचिका में कहा है कि अपनी पसंद का भोजन खाना जीवन और स्वतंत्रता
के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।
याचिका में कहा गया है कि संविधान के मुताबिक, राज्य को किसी विशेष धार्मिक
प्रथा के प्रवर्तन के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए।
याचिका के मुताबिक दिल्ली मवेशी संरक्षण अधिनियम के अनुसार गोमांस रखने और
खाने पर प्रतिबंध याचिकाकर्ताओं और उनके जैसे अन्य लोगों के संवैधानिक
अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन
है।
(आईएएनएस)