नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से एक जनहित याचिका
पर जवाब मांगा है जिसमें दिल्ली मवेशी संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को
रद्द करने की मांग की गई है। दिल्ली मवेशी संरक्षण अधिनियम के अनुसार
दिल्ली में गोमांस रखना और खाना अपराध है।
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा की खंडपीठ ने आम
आदमी पार्टी (आप) सरकार से इस मामले में आठ दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को
कहा है। याचिका चार मई को दायर की गई थी।