khaskhabar.com: शुक्रवार, 26 अगस्त 2016 8:20 PM (IST)
नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने पूर्ण राज्य से जुडी अपनी याचिका सुप्रीम
कोर्ट से वापस लेने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी को
पूर्ण राज्य घोषित करने की मांग से जुडे संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत
दायर मूल दीवानी वाद को आगे नहीं बढाएगी।
दिल्ली सरकार ने यह फैसला अटॉर्नी जनरल के विरोध एवं स्थापित कानूनी
व्यवस्थाओं के मद्देनजर लिया है। इसमें यह स्पष्ट है कि संवैधानिक राहतों
के लिए कोर्ट का रूख एक ही बार किया जा सकता है।