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ओपीएस, ई-टेंडरिंग और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस का विधानसभा पर प्रदर्शन

छेड़छाड़ के आरोपी मंत्री को बचा रही खट्टर सरकारः
हुड्डा ने कहा कि जिस तरह गठबंधन सरकार छेड़छाड़ के आरोप में मंत्री का बचाव कर रही है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा की महिलाएं सरकार के इस रवैए को देख रही हैं। विपक्ष की मांग बेहद जायज है क्योंकि, मंत्री के पद पर रहते मामले में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसलिए नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए।
पंचायतों में भ्रष्टाचार का नया अड्डा खोलना चाहती है सरकारः
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों पर ई-टेंडरिंग सिस्टम थोप रही है। क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा खोलना चाहती है। गठबंधन को अपना फैसला वापस लेते हुए पंचायतों को विकास का अधिकार देना चाहिए।
राज्य कर्मचारियों को मिले पुरानी पेंशन का लाभः
हरियाणा के तमाम वर्गों के साथ आज कर्मचारी भी सड़कों पर हैं। अगर कांग्रेस शासित राज्य अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दे सकती हैं तो हरियाणा सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जाएगा।
प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला पिटाः
हुड्डा ने कहा कि सीएमआईई के बाद केंद्र सरकार के सामाजिक प्रगति सूचकांक ने भी बीजेपी-जेजेपी को आईना दिखाया है। यह रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट चुका है। प्रदेश का हर नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस करता है। कांग्रेस विधायकों ने जनता से जुड़े दो दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा के लिए विधानसभा में प्रस्ताव दिए हैं। इन तमाम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
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