माकन ने संवाददाताओं से कहा,2014 के दौरान जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन
था,विज्ञापनों पर कुल 14.5 करोड रूपये खर्च हुए थे। अगले ही साल अरविंद
केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने विज्ञापनों पर 127 करो़ड रूपये खर्च
किए, और मौजूदा वित्तवर्ष में विज्ञापनों पर 207.73 करोड रूपये खर्च हो
चुका है।
माकन ने दिल्ली सरकार पर विज्ञापनों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के
दिशानिर्देशों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत के नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने उनके आरोपों का समर्थन किया है।
(आईएएनएस)