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सीएम स्टालिन ने जलाई परिसीमन प्रस्ताव की प्रति, काला झंडा लगाकर किया विरोध

दरअसल, सीएम स्टालिन ने एक दिन पहले बुधवार को वीडियो संदेश जारी कर तमिलनाडु के लोगों से अपील की थी कि वे गुरुवार को अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर काले झंडे लगाकर इस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध दर्ज कराएं।
अपने वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री स्टालिन ने परिसीमन के प्रस्ताव को तमिलनाडु के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया दक्षिणी राज्यों के साथ विश्वासघात है और इससे उत्तरी राज्यों की राजनीतिक ताकत और मजबूत होगी।
उन्होंने कहा, "तमिलनाडु चुप नहीं बैठेगा। हर परिवार सड़कों पर उतरकर विरोध करेगा। मैंने पहले भी अपने वीडियो में यह बात कही थी।" सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छे सुझावों को नजरअंदाज किया जा रहा है और इस संशोधन के जरिए तमिलनाडु की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दावा कर रही है कि तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी लेकिन हकीकत में सीटों का निर्धारण उत्तरी राज्यों की जरूरतों के अनुसार किया जा रहा है। वहीं, दक्षिणी राज्यों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया था, "क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की हमें सजा दी जा रही है? अगर हम देश के विकास के लिए खड़े होते हैं, तो क्या हमारी राजनीतिक ताकत छीन ली जाएगी?"
वीडियो संदेश में उन्होंने आगे कहा था कि इस प्रक्रिया के जरिए तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों के लोगों को 'दूसरे दर्जे का नागरिक' बनाने की कोशिश की जा रही है।
सीएम स्टालिन ने लोगों से एकजुट होकर इस प्रस्तावित कानून का विरोध करने की अपील की थी और इसे 'काला कानून' बताया था। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि तमिलनाडु के लोग दिल्ली में भाजपा को अपनी ताकत दिखाएं।
मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी थी कि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए और इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा।
--आईएएनएस
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