Chief Justice said 500 judges posts are vacant -m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Nov 22, 2026 1:18 am
Location
 
   राजस्थान और हरियाणा सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त
Advertisement

टकराव:लक्ष्मण रेखा पर बोले CJI, कानून रद्द कर सकती है न्यायपालिका

khaskhabar.com: रविवार, 27 नवम्बर 2016 08:28 AM (IST)
टकराव:लक्ष्मण रेखा पर बोले CJI, कानून रद्द कर सकती है न्यायपालिका
नई दिल्ली। जजों की नियुक्ति के मामले पर केंद्र सरकार की ओर से न्यायपालिका को लक्ष्मण रेखा की याद दिलाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कड़ा जवाब दिया है। जस्टिस ठाकुर ने कहा कि सरकार के किसी भी अंग को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए और न्यायपालिका के पास यह निगरानी करने का अधिकार है कि कोई भी संस्था सीमा को पार न करे। संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के लॉन में आयोजित कार्यक्रम में बोलते मुख्य न्यायाधीश ने कहा, न्यायपालिका के पास संसद की ओर से पारित किए गए किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार है, यदि वह संविधान के विपरीत हो या फिर संविधान की ओर से तय की गई सीमाओं का उल्लंघन करता हो। इससे पहले अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एक अन्य कार्यक्रम में जजों की नियुक्ति के मामले में चीफ जस्टिस की ओर से सरकार पर सवाल खड़े किए जाने के बाद न्यायपालिका को लक्ष्मण रेखा की याद दिलाई थी। इस पर टीएस ठाकुर ने कहा, संविधान हमें बताता है कि सरकार को क्या काम करने चाहिए। संविधान ने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कर्तव्यों और जिम्मोदारियों को निर्धारित किया है। संविधान ने ही इनकी सीमाएं और लक्ष्मण रेखा भी तय की हैं।
सरकार की ओर से न्यायपालिका को लक्ष्मण रेखा की याद दिलाए जाने पर अप्रत्यक्ष तौर पर जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, न्यायपालिका को यह निगरानी करने की जिम्मेदारी मिली है कि कोई भी सीमा को पार न करे। यदि संसद के पास कानून बनाने की ताकत है तो इसे संविधान की ओर से तय की गई सीमाओं के तहत ही इस्तेमाल करना चाहिए।
उन्होंने कहा, यदि संसद कोई ऐसा कानून पारित करती है, जो संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह उसे गलत ठहरा सके। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने जोर देकर कहा, कानून का शासन स्थापित करने के लिए संविधान के विपरीत किसी भी आदेश को न्यायपालिका रद्द कर सकती है।
देश के अगले चीफ जस्टिस जगजीत सिंह खेहर ने साफ कर दिया कि न्यायपालिका ही लोगों को राज्य की शक्तियों से बचाने का एकमात्र कवच है। ये कवच हटा तो अधिकार अमान्य होंगे और अराजकता हो जाएगी. ये ही लक्ष्मण रेखा है।
यहां ये साफ हो गया कि न्यायपालिका और मोदी सरकार के बीच टकराव आगे भी चलेगा।
इससे पूर्व की खबर के अनुसार...
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कोर्ट में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर नाराजगी जताई है। और खाली पड़े पदों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मुख्य जस्टिस ठाकुर ने शनिवार को कहा कि देशभर की हाई कोर्ट में 500 जजों के पद खाली हैं।उम्मीद है कि सरकार उन पर गौर करेगी।
दरअसल ठाकुर ने यें बातें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अखिल भारतीय सम्मेलन में कहा कि आज हमारे पास खाली कोर्ट रूम हैं लेकिन जज नहीं हैं। साथ ही कहा कि नियुक्ति के अलावा खस्ताहाल ढांचा भी एक समस्या है। उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनलों के लिए हमारे पास कोई आधारभूत ढांचा नहीं है। टीएस ठाकुर ने ट्रिब्यूनलों की खराब हालत का भी ठीकरा सरकार पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार उचित सुविधाएं देने के लिए तैयार नहीं है।
ठाकुर ने कहा कि कई ट्राइब्यूनल्स खाली हैं। मुझे अपने रिटायर्ड जजों को वहां भेजने में पीड़ा होती है। ट्राइब्यूनल्स सही तरीके से सुसज्जित नहीं हैं। इन कमियों के कारण एक समय ऐसा आएगा जब कोई भी रिटायर जज ऐसे ट्राइब्यूनल का प्रमुख नहीं बनना चाहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ट्राइब्यूनल के लिए सुविधा देने को तैयार नहीं है। सरकार ट्राइब्यूनल के जजों के लिए सही स्थान तक मुहैया नहीं करा पा रही है।
नोटबंदी की राय देने वाले की पूरी राय नहीं मानी...

1/2
Advertisement
Khaskhabar.com Facebook Page:
Advertisement