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केंद्र को ट्रेन सेवाओं के निजीकरण की योजना को रद्द करना चाहिए : पीएमके

वर्तमान में, यात्री किराए का 47 प्रतिशत माल ढुलाई द्वारा क्रॉस-सब्सिडी दिया जाता है और यदि ट्रेनों का निजीकरण किया जाता है, तो बोली लगाने वाले को लाभ अर्जित करना है, जिससे यात्री किराए में कम से कम 70 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
रामदास ने कहा कि भारतीय रेलवे के साथ निजी पार्टी द्वारा राजस्व साझा करने और केवल 10 प्रतिशत ट्रेनों का निजीकरण करने जैसी स्थितियों ने निजी क्षेत्र को रुचि दिखाने से रोक दिया है।
पीएमके नेता ने कहा कि सरकार को दो शर्तों में ढील देने के बजाय ट्रेन सेवाओं के निजीकरण की अपनी योजना को रद्द कर देना चाहिए।
--आईएएनएस
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