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जनगणना 2027 की शुरुआत, पीएम मोदी ने पूरी की स्व-गणना; पहली बार पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया

दरअसल, यह कवायद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जो वर्षों से चली आ रही पारंपरिक कागज-आधारित प्रणाली से हटकर होगी। इसे जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत दो चरणों में संचालित किया जा रहा है।
पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना (एचएलओ)—33 अधिसूचित प्रश्नों के माध्यम से आवास की स्थितियों, संपत्तियों, सुविधाओं और घरेलू विवरणों से संबंधित डेटा एकत्र करने पर केंद्रित है।
इसकी एक खास बात 'स्व-गणना' की शुरुआत है। इसके तहत नागरिक एक खास पोर्टल के जरिए अपनी घर-परिवार की जानकारी अपनी मर्जी से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यह 15 दिनों की समय-सीमा हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में घर-घर जाकर की जाने वाली जनगणना से पहले आती है। इसका मकसद सटीकता बढ़ाना, गलतियां कम करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
यह पोर्टल कई भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी और 14 क्षेत्रीय भाषाएं शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी और अपील को डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने और व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि डेटा सुरक्षा के लिए कड़े उपाय किए गए हैं, डेटा केंद्रों को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में नामित किया गया है और जानकारी का उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
--आईएएनएस
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