इससे पहले केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इस संबंध में एक अपील
जारी की है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रकार की
हिंसा ठीक नहीं है। इस प्रकार की हिंसा कानून व्यवस्था के हिसाब से ठीक
नहीं है और यह कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है। उन्होंने कहा कि
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोई अंतरिम आदेश दिया है। इसके बाद
भी कोई समस्या है तो दोनों राज्यों के नेता इस मुद्दे पर बातचीत कर सकते
हैं और किसी समाधान पर पहुंच सकते हैं। दोनों राज्यों से संबद्ध लोग एक
दूसरे राज्य में रहते हैं और ऐसे माहौल में उनकी सुरक्षा की चिंताएं गहरा
जाती है।