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स्कूलों को 50 हजार रुपए का फंड दिया जाएगा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई नई पॉलिसी लेकर नहीं आए हैं। स्कूलों में छोटे कार्यों के लिए, रखरखाव के लिए यह फंड दिया जा रहा है। जिसे, शौचालय, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं में अगर कुछ मरम्मत की जरूरत है तो इस राशि से उसे कराया जा सकता है। चूंकि, अभी तक स्कूल के हेडमास्टर के पास कोई विशेष फंड नहीं होता था। कई स्कूलों में डेवलपमेंट फंड है, लेकिन, वह कमेटी के माध्यम से होता है।
उन्होंने कहा, जब आप स्कूल में हेडमास्टर के हाथों में बच्चों का भविष्य दे रहे हैं, तो इतना विश्वास करना होगा कि वह सरकार के द्वारा मिलने वाले फंड का गलत इस्तेमाल न करते हुए सदुपयोग करेंगे और जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे।
बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पानी-बिजली और शौचालय की घोर कमी है। अगर किसी स्कूल में यह सुविधा है, तो उसका ठीक ढंग से रखरखाव नहीं किया जा रहा है। स्कूल के शिक्षकों के मुताबिक रखरखाव के लिए फंड नहीं होता है। ऐसे में बिहार सरकार स्कूलों की दशा को सुधारने के लिए फंड देगी। साथ ही सरकार इस पर भी निगरानी करेगी कि स्कूल के हेडमास्टर के माध्यम से पैसों का इस्तेमाल किन-किन कार्यों के लिए किया गया।
--आईएएनएस
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