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बजट-2018 के बहाने लालू यादव ने मोदी सरकार पर यूं कसा तंज, दिए 100 में से...

आपको बता दें कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही मोदी सरकार ने इस बार आम बजट में किसानों की ज्यादा सुध ली है। अपने वादे के मुताबिक, वित्तमंत्री अरुण जेटली ने किसानों को उनकी फसलों की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने की घोषणा की।
लेकिन, कृषि विशेषज्ञ इस बात से हैरान हैं कि जिस सरकार ने चार साल पहले उच्चतम न्यायालय से कहा था कि वह फसलों की लागत का 50 फीसदी से ज्यादा एमएसपी नहीं दे सकती है वह अब 150 फीसदी देने का दावा कैसे कर रही है। हैरानी इस बात को लेकर भी है कि एमएपसी निर्धारण के लिए और लागत मूल्य तय करने के लिए क्या सरकार के पास आखिर कोई तकनीक है है या यह महज चुनाव वादा है।
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