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वित्त मंत्री पर टिकी सबकी निगाहें, केंद्र के सामने ये चुनौती

देश में जीएसटी लागू होने के बाद यह पहला बजट है। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में मोदी सरकार लोकलुभावन वादों की बजाय विश्वसनीयता पर जोर देगी। उनका मानना है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली तेल की बढ़ती कीमतों, रोजगार के अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
इन क्षेत्र में विशेष जोर
-सब चुनौतियों को देखते हुए माना जा रहा है कि बजट में वित्त मंत्री जेटली युवाओं, महिलाओं, गांव, नौकरीपेशा लोगों, किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर दे सकते हैं।
-जेटली अगले वित्त वर्ष में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर तीन लाख कर सकते हैं। वर्तमान में इनकट टैक्स में छूट की सीमा ढाई लाख रुपये है।
-बजट में महिलाओं को इनकम टैक्स में अतिरिक्त छूट दी जा सकती है।
-टैक्स छूट ज्यादा दी तो वित्तीय घाटे को जीडीपी का 3 प्रतिशत रखना काफी मुश्किल होगा।
-वित्त मंत्री बजट में रोजगार देने वाली कंपनियों को टैक्स देने की घोषणा कर सकते हैं। सरकार यह ऐलान कर सकती है कि जो कंपनी, जितना ज्यादा रोजगार देगी, उतना ज्यादा टैक्स में छूट मिलेगी।
-आगामी चुनावों में किसानों की नाराजगी भारी पडऩे की आशंका है, ऐसे में खेती की लागत कम करके या किसानों की इनकम बढ़ाने की ठोस योजना के रूप में राहत की उम्मीद है। लेकिन चुनौती यह है कि वह किसानों को सीधे पैसा दे या कर्ज माफ करे।
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