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Budget 2017: तीन लाख तक इन्कम फ्री,चुनावी चंदे पर शिकंजा

भारत नेट प्रॉजेक्ट को 10,000 करोड़ रुपये और ट्रांसपॉर्ट सेक्टर को 2.41 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत रोज 133 किलोमीटर लंबी सडक बनाई जाएगी। सरकार अपने सोलर पावर प्रॉजेक्ट को 20,000 मेगावॉट तक लेकर जाएगी। हाइवे के लिए 64 हजार 900 करोड़ रुपये के फंड की व्यवस्था की गई है। कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना लाई जा रही है। पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे ताकि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए जमीन को लेकर बने कानून में संशोधन किया जााएगा। 2018 तक चेचक को दूर करने का लक्ष्य रखा है। वरिष्ठ लोगों के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं, एलआईसी भी उनके लिए नई योजना लाएगी, जिसमें हर साल 8 फीसदी का रिटर्न मिल सके।
अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 4195 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भी सरकार खास ध्यान दे रही है। गुजरात, झारखंड में एम्स खोले जाएंगे। 2019 तक 50 हजार पंचायतें गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य बनाया गया है। महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से 500 करोड़ रुपये के खर्च का विशेष प्रावधान किया गया ह। गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में सीधे डाले जाएंगे। राज्यों के साथ मिलकर 5 अलग टूरेज्म क्षेत्र बनाए गए हैं। टेक्स्टाइल सेक्टर में रोजगार प्रदान करने के लिए अलग से योजना शुरू की गई है। प्रवेश परीक्षाओं के लिए अलग से बॉडी बनाई जाएगी। सेकंडरी एजुकेशन को अलग से प्रोत्साहित करने के लिए फंड की व्यवस्था की गई है।
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