मौजूदा समय में सीबीएसई के
करीब 70 फीसदी छात्र बोर्ड परीक्षा नहीं देते हैं। जबकि करीब 30 फीसदी अब
भी बोर्ड परीक्षा देते हैं।
केब बैठक की संशोधित कार्यसूची के अनुसार शिक्षा नीति पर विस्तृत चर्चा
होगी। इसमें दसवीं बोर्ड परीक्षा अनिवार्य बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में
शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने, सीखने की प्रवृत्ति
में सुधार करने, नेशनल एचीवमेंट सर्वे करने, सेकेंडरी कक्षाओं में
व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करने, शिक्षा को तनावमुक्त बनाने आदि बिन्दु
शामिल हैं। इन पर राज्यों का विचार जानने के बाद सरकार आगे कदम बढाएगी।
इस बैठक में एक अन्य प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी जिसके तहत ग्रामीण
क्षेत्रों में आंगनबाडी केंद्रों को स्कूल के निकट स्थापित करने की योजना
है। बैठक में शिक्षा के अधिकार कानून को प्री-प्राइमरी तक विस्तारित करने
का भी प्रस्ताव है। उधर, इसे आठवी की बजाय दसवीं तक किया जाएगा। ऎसे में
सरकार की योजना आंगनबाडी केंद्रों के उपयोग की है।