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निगम पर गलत निविदा जारी करने का आरोप

समिति की ओर से पहले से चारदीवारी बनी हुई है एवं गेट भी लगा हुआ है। इसके लिए निगम को निर्माण की न तो आवश्यकता है और न ही निर्माण कार्य कराने का कोई अधिकार। उन्होंने इसे न्यायालय की अवमानना बताते हुए कहा है कि अगर निगम ने इस निविदा को नहीं रोका तो समिति को उच्च न्यायालय पीठ जयपुर व एडीजे नंबर 3 भरतपुर की अदालत में आयुक्त व महापौर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ेगा।
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