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बदलती जलवायु, बढ़ती चुनौतियाँ: आपदाओं के साए में 1.5 अरब महिलाएँ व लड़कियाँ

Source: UN News: रविवार, 15 नवम्बर 2026 00:00 AM (IST)
बदलती जलवायु, बढ़ती चुनौतियाँ: आपदाओं के साए में 1.5 अरब महिलाएँ व लड़कियाँ
बढ़ते तापमान व उसके दुष्प्रभावों और मौसमी बदलावों के साथ-साथ, जलवायु परिवर्तन करोड़ों महिलाओं और लड़कियों के लिए भी एक विशाल संकट की वजह बन रहा है. विश्व भर में, हर तीन में से एक महिलाएँ व लड़कियाँ, लगभग 1.5 अरब आबादी, जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से सम्वेदनशील इलाक़ों में जीवन गुज़ारने के लिए विवश हैं, जहाँ सूखे, बाढ़, ताप लहरों जैसे जोखिम, रोज़गार असुरक्षा और लैंगिक असमानता के साथ मिलकर उनके जीवन को और कठिन बना रहे हैं. महिला सशक्तिकरण के लिए यूएन संस्था (UN Women) ने तुर्कीये के अन्ताल्या शहर में यूएन के वार्षिक जलवायु सम्मेलन (कॉप31) के दौरान जारी किए गए अपने एक नए विश्लेषण में यह जानकारी दी है.रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जलवायु संकट न केवल पृथ्वी पर जीवन के लिए ख़तरा है, बल्कि महिलाओं और लड़कियों को अधिक जोखिम में डालने वाली असमानताओं को भी गहरा कर रहा है.73 फ़ीसदी देश महिलाओं व लड़कियों के समक्ष मौजूद जलवायु जोखिमों को मानते हैं, मगर केवल 33 फ़ीसदी भी उनसे निपटने के लिए व्यापक प्रयास कर रहे हैं.समान अधिकारों पर ज़ोरयदि मौजूदा रुझान जारी रहे, तो वर्ष 2050 तक वैश्विक तापमान औद्योगिक क्रान्ति से पहले के स्तर की तुलना में 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है. इससे सूखा, बाढ़, जंगलों में आग और चक्रवात जैसी आपदाएँ और गम्भीर हो सकती हैं.यूएन वीमेन ने अपने आकलन में सबसे ख़राब परिदृश्य को भी प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्ष 2050 तक 14 करोड़ से अधिक अतिरिक्त महिलाएँ व लड़कियाँ, अत्यधिक ग़रीबी की चपेट में आ सकती हैं.यूएन संस्था की कार्यकारी निदेशक सीमा बहाउस ने ध्यान दिलाया कि, “दुनिया भर में महिलाएँ अपने समुदायों, प्रयोगशालाओं, संसदों और जलवायु संकट से प्रभावित इलाक़ों में बेहतर भविष्य के लिए प्रयासों का नेतृत्व कर रही हैं.”“महिलाओं और लड़कियों को समान अधिकार, संसाधन और नेतृत्व के अवसर देने होंगे, ताकि वे दुनिया में उस बदलाव को आगे बढ़ा सकें, जिसकी आज तत्काल ज़रूरत है.” © UNICEF/Asad Zaidi जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है. बढ़ता तापमान, घटती आमदनी24 देशों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, औसत तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आय में 34 प्रतिशत अधिक गिरावट आ सकती है.इसकी एक वजह यह है कि फ़सलें बर्बाद होने पर महिलाओं के लिए किसी दूसरे रोज़गार की तलाश कर पाना या कामकाज के लिए दूसरी जगह जाना अधिक कठिन होता है.जलवायु परिवर्तन की वजह से महिलाओं पर बिना वेतन वाले काम का बोझ भी बढ़ रहा है, जैसेकि घर के लिए पानी या ईंधन जुटाना और आपदाओं के बाद परिवार की देखभाल करना.विश्लेषण के अनुसार, जलवायु संकट के कारण लिंग-आधारित हिंसा का ख़तरा भी बढ़ सकता है. 14 देशों के एक अध्ययन में पाया गया कि लम्बे समय तक भीषण सूखे का सामना करने वाली किशोरियों और युवा महिलाओं के यौन हिंसा का शिकार होने की आशंका 21 प्रतिशत अधिक थी. © UNICEF दक्षिण सूडान में बाढ़ से प्रभावित अपने घर के सामने, बच्चों को गोद में लिए खड़ी एक महिला. प्रगति पर ख़तराजलवायु संकट, बाल विवाह मामलों की रोकथाम के प्रयासों को भी प्रभावित कर रहा है. 46 देशों से प्राप्त हुए डेटा के अनुसार, 24 देशों में सूखे की चपेट में आए इलाक़ों में बाल विवाह की दर, अधिक नमी या बारिश वाले क्षेत्रों से ज़्यादा है.वहीं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) समेत अन्य टैक्नॉलॉजी के इस्तेमाल के कारण बिजली की माँग बढ़ रही है, जबकि दुनिया भर में 32 करोड़ से अधिक महिलाएँ व लड़कियाँ अब भी बिजली से वंचित हैं.दुनिया के 73 प्रतिशत देशों की जलवायु कार्ययोजनाओं में महिलाओं और लड़कियों के सामने मौजूद ख़तरों को स्वीकार किया गया है. मगर, केवल एक-तिहाई से कुछ अधिक योजनाओं में इनसे निपटने के व्यापक उपाय हैं.जलवायु सम्बन्धी फ़ैसलों में महिलाओं की भागेदारी भी सीमित है. ऊर्जा विभागों के नेतृत्व में उनकी हिस्सेदारी महज़ 12 प्रतिशत है, जबकि जलवायु सम्बन्धी आधिकारिक विकास सहायता का केवल चार प्रतिशत हिस्सा ही लैंगिक समानता को प्राथमिकता देता है. पर्यावरण और अपने समुदायों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने वाली महिलाओं को उत्पीड़न और जानलेवा हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है. यूएन वीमेन ने कॉप31 जलवायु सम्मेलन में विश्व नेताओं से लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को जलवायु कार्रवाई के केन्द्र में रखने का आग्रह किया है. साथ ही, महिलाओं के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता देने, पर्यावरण कार्यकर्ताओं की सुरक्षा तथा जलवायु सम्बन्धी निर्णयों में महिलाओं व लड़कियों की भागेदारी बढ़ाने की अपील की है.

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